पर इस सरकार का रवैया तो शुरू से यही है– बोलो मत, सिर्फ सुनो. पूछो मत, चुप रहो...

 वो गाना है ना–हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता. प्यार (काम) का हिसाब नहीं मिल सकता..

और इस सरकार में एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल सकता..!

उल्टे सवाल के बदले सवाल,लानत मलामत ही मिलता है. 

गृहमंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में 'सेवा संकल्प अभियान' की शुरुआत और घोषणा के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी. गृहमंत्री से सवाल किये गए 

गृहमंत्री ने हर एक सवाल को "खारिज" कर दिया.

मसलन—

जब मोदी सरकार के 2014 से अब तक के प्रमुख फैसलों पर राय मांगी गई, तो सवाल का जवाब देने के बजाय उसे यह कहकर टाल दिया गया कि "सार्वजनिक रूप से ऐसे प्रश्न नहीं होते"...

–राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से गलवान मुद्दे पर सेना और देश की जनता की चिंताओं पर चर्चा करने के बजाय इसे "संवेदनशील" बताकर पारदर्शी जवाब देने से पूरी तरह इनकार कर दिया गया.

–सुरक्षा व्यवस्था पर अस्पष्टता दिखाई गई.अवैध रूप से वापस लौटने वाले लोगों को लोकेट करने की नीतियों पर पूछे गए व्यावहारिक सवाल को हास्य और तंज में उड़ा दिया गया.

–जब स्टेट पुलिस द्वारा दी गई क्लीन चिट और ED के आरोपों के विरोधाभास पर सहकारिता मंत्रालय के रुख के बारे में पूछा गया, तो उत्तरदायित्व लेने के बजाय पल्ला झाड़ लिया गया..

जनता द्वारा चुनी गई सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा,कानूनी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक नीतियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे.

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में गोपनीयता आवश्यक हो सकती है, लेकिन एक सीमा तक जनता को आश्वस्त करने वाली आधिकारिक जानकारी देना भी शासन का हिस्सा माना जाता है.

पर इस सरकार का रवैया तो शुरू से यही है–

बोलो मत, सिर्फ सुनो.

पूछो मत, चुप रहो...

यमन में Houthi का शक्ति प्रदर्शन देखिए!

 Houthi का शक्ति प्रदर्शन देखिए! 

हजारों हुती लड़ाके,राइफलों और मशीनगनों के साथ मार्च करते हुए

अपनी सैन्य ताकत दिखा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को लामबंद कर सकें और अमेरिका, इज़राइल तथा उनके सहयोगियों को अपनी मजबूत लड़ाकू उपस्थिति का संदेश दे सकें. 

Yemen में दशकों से चले आ रहे युद्ध और कमजोर शासन के कारण वहाँ आम नागरिकों और हुती लड़ाकों के पास भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं. 

यमन दशकों से दुनिया के सबसे बड़े अवैध हथियार बाजारों में से एक रहा है.देश में सरकार और कानून-व्यवस्था कमजोर होने के कारण AK-47, रॉकेट लॉन्चर RPG और मशीनगनें आम बाजारों में आसानी से खरीदी और बेची जाती हैं.

2014-2015 में जब हुती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सआना पर कब्जा किया, तो उन्होंने Yemeni Armed Forces के विशाल हथियार डिपो, टैंक, आर्टिलरी और वायु रक्षा प्रणालियों पर कब्जा कर लिया था. 

इसके अलावा, IRAN हुती गुट को उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलें, एंटी-शिप क्रूज़ मिसाइलें, हमलावर ड्रोन UAVs और छोटे हथियार या तो सीधे या ओमान,लाल सागर के तटीय इलाकों से तस्करी के रास्ते पहुंचाता है.

यमन पिछले एक दशक से Civil War से जूझ रहा है.वहाँ ऐसी कोई केंद्रीय पुलिस या कानून-व्यवस्था नहीं है जो उन्हें गिरफ्तार कर सके. हुती खुद ही उस इलाके में समानांतर सरकार चला रहे हैं.

हुती सिर्फ एक छोटा गिरोह नहीं, बल्कि एक सुसंगठित सैन्य संगठन बन चुके हैं.

सऊदी अरब और अमेरिकी गठबंधन ने हुती पर हजारों हवाई हमले किए हैं, लेकिन केवल हवाई हमलों से किसी को पकड़ा नहीं जा सकता.

जमीन पर उतरकर सेना भेजने का मतलब बहुत बड़ा सैन्य नुकसान और लंबा युद्ध है, जिससे सभी देश बचते हैं,.

वैसे भी इन्हें पकड़ना आसान नहीं है.

यमन के उत्तरी और तटीय इलाके बेहद पथरीले और ऊंचे पहाड़ों से घिरे हैं. हुती लड़ाके इन पहाड़ों में बनीं प्राकृतिक गुफाओं और भूमिगत सुरंगों में छिपकर गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं, जिससे सीधी सैन्य कार्रवाई या हवाई हमले से उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है.

नीदरलैंड ने अमेरिका में रखा अपना 86 टन सोना ब्रिटेन ट्रांसफर किया!

 Netherlands ने America के न्यूयॉर्क

और ओटावा में रखे अपने कुल सोने में से 

11 अरब डॉलर का 86 टन सोना निकाल कर

London में Relocate कर दिया है.

डच सेंट्रल बैंक के गवर्नर ओलाफ स्लीपेन के अनुसार, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए यह कदम 'क्राइसिस रेडीनेस' के तहत उठाया गया है.

बैंक ऑफ इंग्लैंड को दुनिया का सबसे बड़ा और पारदर्शी फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग हब माना जाता है. संकट के समय न्यूयोर्क के मुकाबले लंदन में मौजूद सोने को बहुत तेजी से ट्रेड या नकदी में बदला जा सकता है.

ऐसा नहीं है नीदरलैंड्स की अर्थव्यवस्था, किसी मुश्किल में है. देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत, विकसित और स्थिर है.

 यह केवल Precautionary Measure है. ताकि अगर भविष्य में मध्य पूर्व तनाव की वजह से कोई बड़ा वैश्विक वित्तीय संकट पैदा होता है, तो लंदन के बाजार से उस सोने को मिनटों में Cash में बदला जा सकता है.

यह घटना अमेरिका के लिए एक Warning Signal है कि पश्चिमी देश अब वैश्विक संकट की स्थिति में अमेरिकी वित्तीय प्रणाली पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपने विकल्प चुन रहे हैं.

86 टन सोना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले छोटा आंकड़ा है.

लेकिन जब केंद्रीय बैंक अपने Assets का कंट्रोल अमेरिका से हटाकर फिजिकल गोल्ड या यूरोप केंद्रित संपत्तियों में बदलते हैं, तो इससे लंबे समय में अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मांग पर दबाव बनता है.

यह De-dollarization की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है.

सोना,जब न्यूयॉर्क के बजाय लंदन बुलियन मार्केट में ट्रेड होता है, तब ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी का फायदा अमेरिकी बाजारों के बजाय ब्रिटेन के बाजारों को मिलता है.

इसे डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं–जब एक बड़ा देश अपना सोना स्थानांतरित करता है, तो अन्य देश भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हैं. इससे न्यूयॉर्क्स फेडरल रिजर्व की दुनिया की 'सेफ कस्टडी' वाली छवि कमजोर होती है. वॉल स्ट्रीट और न्यूयॉर्क्स का भी व्यापारिक नुकसान होता है.

Paper 7.8% vs. Ground Reality 2.6%: The Harsh Truth of India's Economic Growth!

 

​Statements by prime minister Modi’s former Finance Secretary Subhash Chandra Garg have exposed the government's glossy GDP figures. The gap between the glowing 7.8% growth rate on paper and the fading 2.6% reality on the ground raises severe questions about the country's economy.

​This is the statistical wizardry of a flawed deflator. The inflation rate subtracted during GDP calculations is far disconnected from real market prices. By underreporting inflation, the headline GDP has been inflated like a balloon—completely ignoring the informal sector.

​80% of the country's unorganized sector—small traders, MSMEs, and daily wage earners—is struggling in distress. The government is estimating national growth solely by looking at the profits of big corporate firms.

​While sales of premium cars and luxury apartments break records, the common citizen is struggling to afford basic daily essentials. The benefits of growth remain confined to just 5-10% of the population.

​If the economy is expanding at 7.8%, why are jobs missing on the ground?

​Headline numbers might win praise on the global stage, but this data manipulation can neither fill the empty pockets of the common man nor generate jobs for the youth. Claiming that all of India's problems are solved based on a 7.8% headline figure is turning a blind eye to ground reality. Until purchasing power, the rural economy, and employment figures grow at a real 7% rate, a 7.8% GDP will remain nothing more than a technical and political data point.

​The reality is that since demonetization, complex GST regulations, and COVID-19, large corporate sectors have expanded while small traders and unorganized sectors have fallen severely behind. The 7.8% visible on paper represents corporate growth, not the nation's overall economic reality.

​#IndianEconomy #GDPReality #SubhashChandraGarg #JoblessGrowth #InformalSector #GDPDeflator #InflationReality #KShapedRecovery

Major Operation in 📍Gaza Senior Hamas Leader Extracted Alive...

 Major Operation in 📍Gaza Senior Hamas Leader Extracted Alive...

In a high-stakes deep-penetration raid, Israeli special forces successfully captured a top-tier Hamas operative and brought him into Israel for questioning. Defense Minister Israel Katz confirmed the capture, which targets the highest levels of Hamas's internal security structure.

Reports identify the detainee as Mu'in al-Arabid, the chief of Hamas’s General Security Apparatus.

Israeli officials compare the position to the head of Israel’s Shin Bet, making him one of the most vital intelligence figures inside Gaza.

The apparatus safeguards top leadership, coordinates high-level meetings, handles encrypted communications, and manages the movement of commanders between covert locations.

Beyond tracking Israeli troop maneuvers, his agency was responsible for gathering internal intelligence, identifying suspected informants, and crushing opposition with

in Gaza.

भोपाल में फर्जी IAS बनकर 3 लड़कियों ने लाखों ठगे!

 मध्य प्रदेश की अति-सुरक्षित विधानसभा परिसर के अंदर से सामने आए एक वीडियो ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, बल्कि साल 2021 से चल रहे एक हाई-प्रोफाइल फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ भी कर दिया है.

नीली बत्ती लगी 'भारत सरकार' लिखी इनोवा, फर्जी CBI कार्ड, फर्जी लेटरहेड और लाखों की ठगी के दम पर फर्जी IAS अफसर बनी घूम रही तृप्ति राजपूत अब सलाखों के पीछे है, लेकिन विधानसभा के भीतर अपनी दो सहेलियों के साथ ठहाके लगाते हुए "हम तीनों IAS हैं" का राग अलापने वाला यह वीडियो सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है!

जिस विधानसभा परिसर में विधायकों और पत्रकारों तक को सख्त चेकिंग के बाद एंट्री मिलती है, वहां एक शातिर जालसाज बिना रोक-टोक कैसे घूम रही थी?

किसकी शह पर मिली एंट्री? 

क्या किसी बड़े नेता या अधिकारी के पास पर यह फर्जी गिरोह विधानसभा के अंदर तक पहुंचा?

फर्जी IAS अफसर बनकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाली तृप्ति सिंह राजपूत और उसका भाई सुधांशु तब गिरफ्तार हुआ जब तृप्ति राजपूत का मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर के अंदर का एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

लाल रंग की साड़ी पहने तृप्ति राजपूत अपनी दो अन्य महिला मित्रों के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के परिसर में बेफिक्र होकर ब्लॉग बनाती दिख रही है.

वीडियो में लड़कियां कहती हैं, "हम विधानसभा अटेंड करने आए थे, तो सोचा व्लॉग बना लें... हमारी हरकतों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि हम तीनों IAS ऑफिसर्स हैं."

तृप्ति और उसके साथी साल 2021 के आसपास से फर्जी अफसर बनकर लोगों को झांसा देने का काम कर रहे थे.

तृप्ति खुद को मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की एडिशनल डायरेक्टर या मानव संसाधन मंत्रालय की हेड बताती थी.रौब जमाने के लिए वह 'भारत सरकार' लिखी इनोवा कार, फर्जी CBI कार्ड, फर्जी लेटरहेड और मसूरी ट्रेनिंग अकादमी की तस्वीरें और मोमेंटो का इस्तेमाल करती थी.

अशोकनगर के चंदेरी में सरकारी नौकरी का झांसा देकर पीड़ितों से लगभग 9.80 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में FIR भी दर्ज की गई थी,

प्रशासनिक तंत्र की नाक के नीचे 3 साल तक यह खेल चलता रहा और किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई!

Another lake is on the verge of bursting, and the Nepal-China border stands at the brink of unprecedented destruction.

This is terrifying news. Over the next three days, there is a serious threat of a flash flood even more catastrophic than the devastating floods of August 26.

A warning regarding the potential breach of another natural dam in the mountainous border regions of Nepal and China has been issued by China's Ministry of Water Resources. Fortunately, China has alerted Nepal well in advance this time.

Following the severe floods and landslides on August 26, a dangerous barrier lake formed on the Tibet-Nepal border. It currently holds 2 million cubic meters of water, with an estimated 3 million cubic meters expected to accumulate over the next three days. Imagine the sheer catastrophe when this massive volume of 5 million cubic meters of water surges downstream all at once.

The risk of an overflow is critically high.

Formed at the confluence of the Chhochen Khola and Purepu Tsangpo rivers, this natural dam could collapse at any moment. If it breaches, a massive surge of water will sweep through the downstream reaches of the Bhote Koshi and Trishuli rivers. The impact will not be limited to the border district of Rasuwa; it will trigger severe flooding across the downstream plains of the Trishuli and Narayani/Gandak rivers, affecting the Nuwakot, Dhading, and Chitwan districts.

Debris, boulders, and silt from the initial flood are already clogging the narrow river channels. A fresh deluge will carry this material along, transforming the surge into a dense, destructive debris flow capable of obliterating everything in its path.

Chinese experts and rescue personnel are actively working to create controlled spillways to release the lake's water gradually and prevent a sudden breach. Chinese engineers are continuously monitoring the lake using drones and computer simulations.

However, the major concern is that the first flood on Wednesday destroyed or severely weakened roads, bridges, and riverbank embankments. If a second flood hits, no natural or artificial barriers remain to absorb the impact.

#NepalFloodAlert #Himalayas #NaturalDisaster #StaySafe #Nepal #Chinaborder