इंदिरा गांधीने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को सबक सिखा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गए....

 #RichardNixon ने #IndiraGandhi को #US_Navy का Seventh Fleet भेजने की धमकी दी थी, लेकिन वे नहीं डरीं. उन्होंने निक्सन को स्पष्ट कह दिया कि #भारत वही करेगा जो उसे सही लगता है. #इंदिरा_गांधी ने निक्सन के दबाव में नहीं आईं और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहीं.

लेकिन नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने पूरी तरह झुक गए हैं. Rahul Gandhi इस मामले में जो तर्क दे रहे हैं, वे बिल्कुल सही हैं.

"इंदिरा गांधी ने निक्सन के सामने जो साहस दिखाया, वह भारतीय नेतृत्व की एक सशक्त मिसाल है.

:·– राम पुनियानी 

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा बंगाल की खाड़ी में 'सातवां बेड़ा' भेजने की धमकी के पीछे कई रणनीतिक और कूटनीतिक कारण थे.

अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के आधार पर निक्सन को यह डर था कि इंदिरा गांधी का इरादा केवल बांग्लादेश बनाना ही नहीं है, बल्कि वह पश्चिमी पाकिस्तान (आज का पाकिस्तान) की सेना को भी पूरी तरह खत्म कर देना चाहती हैं.

उन्हें डर था कि अगर पाकिस्तान एक देश के रूप में बिखर गया, Middle East तक जाने वाला अमेरिकी रास्ता बंद हो जाएगा.

उस समय शीत युद्ध चरम पर था. अमेरिका, पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में अपना एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता था.निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर को डर था कि अगर भारत पाकिस्तान को पूरी तरह हरा देता है, तो इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव खत्म हो जाएगा और सोवियत संघ का दबदबा बढ़ जाएगा.

निक्सन उस समय चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे, और इस काम में पाकिस्तान एक 'बिचौलिए' की भूमिका निभा रहा था. 

निक्सन को लगा कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की मदद नहीं की, तो चीन को लगेगा कि अमेरिका अपने दोस्तों का साथ नहीं देता, जिससे उनकी चीन के साथ होने वाली डील खतरे में पड़ सकती थी.

अमेरिका का मुख्य उद्देश्य युद्ध में सीधे शामिल होना नहीं, बल्कि भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था.

सातवें बेड़े के परमाणु संचालित विमानवाहक पोत USS Enterprise को बंगाल की खाड़ी की ओर भेजकर निक्सन यह संदेश देना चाहते थे कि भारत ढाका यानी पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा न करे.

और भारत पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला करके उसे पूरी तरह नष्ट न कर दे.

निक्सन का सबसे बड़ा डर यह था कि अगर भारत इस युद्ध में पूरी तरह जीत जाता है, तो दक्षिण एशिया में USSR का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा .

भारत और सोवियत संघ के बीच 1971 की मित्रता संधि ने अमेरिका को बेचैन कर दिया था. निक्सन को लगा कि पाकिस्तान की हार का मतलब है अमेरिकी प्रभाव की हार और रूसी साम्यवाद की जीत.

उस दौर के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि निक्सन और किसिंजर की निजी बातचीत में इंदिरा गांधी के प्रति काफी कड़वाहट थी, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी कूटनीति को पूरी तरह विफल कर दिया था.

जापान की सड़कों पर फूटा लोगों का गुस्सा, युद्ध के खिलाफ किया प्रदर्शन

 🚨 #Japanकी सड़कों पर फूटा जनसैलाब! 🔥

#Tokyo में संसद के बाहर 11,000 लोगों की गर्जना— "हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए"

जापान की प्रधानमंत्री #Sanae_Takaichi वर्तमान में वह #America की यात्रा पर हैं और राष्ट्रपति  #DonaldTrump के साथ उनके करीबी संबंधों और रक्षा समझौतों को लेकर ही जापान की एक बड़ी आबादी असहज और नाराज़ है. उन्हें डर है कि इससे जापान अनचाहे वैश्विक संघर्षों में घसीटा जा सकता है.

अपने देश के प्रधानमंत्री के मुखालिफ जापानी लोगों का संदेश साफ है:–

"जापान का भविष्य #Washington में नहीं है" जापानी जनता अब अपनी विदेश नीति खुद तय करना चाहती है. अपनी संप्रभुता के लिए #Trump को आईना दिखा रही है.

जापान की 82% जनता युद्ध के खिलाफ है. वह अपनी सरकार की 'सैन्य नीति' पर सवाल उठा रही है. ट्रंप की नीतियों के पीछे चलने का विरोध कर रही है.

जापान  की सड़कों पर उतरा यह जनसैलाब वैश्विक राजनीति में आ रहे बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहा है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान का संविधान शांतिवादी रहा है.लेकिन हाल के वर्षों में रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी और सैन्य नीतियों में बदलाव ने आम जनता को चिंतित कर दिया है.

प्रदर्शनकारियों का मुख्य गुस्सा इस बात पर है कि जापान की नीतियां स्वतंत्र होने के बजाय #Washington के प्रभाव में अधिक दिख रही हैं.

जापान में जनमत हमेशा से युद्ध के खिलाफ रहा है। वहां की जनता "Article 9" जो जापान को युद्ध करने से रोकता है, को अपनी पहचान का हिस्सा मानती है.

#JapanRising #NoWar #ForeignPolicy

#JapanProtest #Geopolitics  #AntiWar #WorldPolitics #Peace #Protest #USA

CAPFs यानी अर्धसैनिक बलों का शीर्ष नेतृत्व, कैडर आधारित ही क्यों होना चाहिए

 #CAPFs का शीर्ष नेतृत्व, कैडर आधारित ही क्यों होना चाहिए

? इसका जवाब आपको इस खबर में मिल जाएगा. 

अपने कैरियर का आधे से ज्यादा वक्त, मीटिंग्स, फाइल्स और अपने वातानुकूलित कार्यालय में बिता देने वाले #IPS हुक्मरानों ने आदेश निकाला है कि 

#WestBengal और #Assam के चुनावों में #BSF के जवान #हथियार नहीं बल्कि #लाठी लेकर तैनात होंगे.

#बीएसएफ के उन इलाकों के #IG की रिपोर्ट है कि #पश्चिम_बंगाल और #असम के हालात ठीक नहीं. बावजूद इसके अपने आलीशान कक्ष में सुरक्षित बैठे #BSF के महामहिम #DG जवानों को लाठी देकर चुनावी मैदान में भेज रहे हैं.

 

मान लिजिए कि किसी बात पर लोग भड़क जाएं, भीड़ उन्मादी हो जाए. बेकाबू भीड़ इन जवानों पर पत्थर, गोली, बम से हमला कर दे (जैसा कि अक्सर होता है):– ऐसे में #Paramilitary के जवान लाठी के भरोसे क्या करेंगे. घायल होंगे या अपनी जान गंवाएंगे?

और तब अपने अपने ऑफिस में बैठे यही अधिकारी एक बयान जारी कर देंगे कि

"स्थितियां अचानक बिगड़ गई, नियंत्रण से बाहर हो गई.इतना कह कर इनके कर्तव्यों की "इतिश्री" कर लेंगे.. 

पर जो चले जायेंगे, उनकी जवाबदेही कौन लेगा? जवाबदेही ले भी ली तो गया हुआ, वापस आ जायेगा क्या?

दरअसल, ये अधिकारी सिर्फ नैरेटिव बनाना और उसे कंट्रोल करना ही जानते हैं. कैडर से ना होने की वजह से उन्हें ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड कंट्रोल का कुछ भी अता पता ही नहीं. दो चार सालों के लिए डेप्युटेशन पर ड्यूटी पूरी करने की औपचारिकता के लिए आते हैं, इसलिए इनका अर्धसैनिक बलों के प्रति समर्पण या भावनात्मक लगाव भी कम ही होता है.

फिर भी इन्हें सीआईपीएफ के माथे पर बिठा दिया जाता है ताकि अपना  पॉलिटिकल नैरेटिव और एजेंडा, ट्विस्ट और कंट्रोल किया जा सके.

याद कीजिए #पुलवामा_हमला.

#CRPF के जवानों और कैडर के अधिकारियों ने ऊपर बैठे लोगों से बार बार ये गुहार लगाई थी कि स्थिति ठीक नहीं हैं. सड़क मार्ग से यात्रा करना खतरनाक है. जवानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए विमान की जरूरत है.

पर इन्हीं सियासी लालफीताशाही से लिपटे उच्च अधिकारियों ने उनकी मांग अनसुनी कर, 40 जवानों को मौत के मुंह में धकेल दिया.

#अर्धसैनिक_बलों का #DG या #IG कैडर का होता है तो उसे फील्ड की दुश्वारियों, मुश्किलों का पता होता है. क्योंकि उसने खुद ही अपना पूरा कैरियर, जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान, बर्फीले इलाकों में ड्यूटी कर के बिताया होता है. गोलियों और बमों का सामना किया होता है.

कैडर का होने की वजह से उसका कॉर्डिनेशन अपने जवानों के साथ बेहतर होता है. उसकी रणनीतिक कार्यशैली में चूक नहीं होती क्योंकि वो अपने बलों का सिस्टम बेहतरीन तरीके से समझता है, इसलिए उसका नेटवर्क सटीक होता है. मुश्किल वक्त में वो हालात के मुताबिक तुरंत जरूरी फैसले ले सकता है. उसे किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता ये सुनने के लिए कि #जो_उचित_समझो_वो_करो...

इसलिए अब #मोदी_सरकार को चाहिए कि वो अर्धसैनिक बलों के शीर्ष प्रोन्नति तक का रास्ता साफ करे. बलों में #IPS डेप्युटेशन बंद करे और इस फैसले का #MastwrStroke लगा कर  "पहली बार" ऐसा करने का #Credit अपने माथे सजा ले...

कैडर और पदोन्नति के मसले पर मोदी सरकार की लापरवाही और तानाशाही तौर तरीकों की वजह से #CRPF #BSF #ITBP #CISF #SSB कैडर के अधिकारियों और जवानों में जबरदस्त और असंतोष

 

भारत के #Central_Armed_Police_Forces के अधिकारी और जवान #मोदी_सरकार की वर्षों की मनमानी के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं. कैडर और पदोन्नति के मसले पर

मोदी सरकार की लापरवाही और तानाशाही तौर तरीकों की वजह से #CRPF #BSF #ITBP #CISF #SSB कैडर के अधिकारियों और जवानों में जबरदस्त और असंतोष है.
#West_Bengal और #Assam के विधानसभा चुनावों पर इसका गहरा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा.
#CAPF देश की सुरक्षा की पहली दीवार हैं. इनका सरकारी अनियमितता का खुल कर विरोध. देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है.
कानून-व्यवस्था का संकट पैदा हो सकता है. दंगों या चुनाव के दौरान इन बलों की तैनाती भरोसे का प्रतीक होती है. इनके मनोबल में कमी आती है, तो नागरिक प्रशासन के लिए स्थिति संभालना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा.
#CAPF के अपने कैडर अधिकारियों और सरकार के बीच सबसे बड़ा टकराव #IPS लॉबी को लेकर है.
वर्तमान में CAPF जैसे #BSF या #CRPF  के शीर्ष पदों #IG #ADG #DG पर अक्सर IPS अधिकारियों को तैनात किया जाता है.
CAPF अधिकारियों का तर्क है कि इससे उनके अपने करियर की ग्रोथ रुक जाती है.
#SupremeCourt ने भी सुझाव दिया था कि इन बलों में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को "धीरे-धीरे कम" किया जाए, लेकिन सरकार इसे पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में नहीं दिख रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में CAPF को #OGAS का दर्जा दिया था.
नियम के अनुसार, किसी भी 'Organized Service' जैसे Indian Revenue Service या Indian Audit & Accounts Service के शीर्ष पदों पर केवल उसी सेवा के अधिकारी होने चाहिए.
CAPF अधिकारियों का कहना है कि OGAS का दर्जा मिलने के बाद अब IPS अधिकारियों का "डेपुटेशन" कानूनी रूप से गलत है और इसे खत्म किया जाना चाहिए ताकि कैडर के अपने अधिकारियों को पदोन्नति मिल सके.
#CAPF के अधिकारियों की मुख्य मांग नॉन-फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन यानी #NFFU की रही है. छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद, 2006 से IAS और अन्य 'Organized Group A Services' को यह लाभ दिया गया, लेकिन अर्धसैनिक बलों को इससे बाहर रखा गया था.

2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए CAPF अधिकारियों को 'Organized Group A Service' (OGAS) का दर्जा देने का आदेश दिया था. इसका मतलब है कि उन्हें समयबद्ध पदोन्नति और बेहतर भत्ते मिलने चाहिए.
CAPF अधिकारियों का आरोप है कि सरकार इस आदेश को पूरी तरह लागू करने में देरी कर रही है. इससे कई अधिकारी 15-20 सालों तक एक ही पद जैसे असिस्टेंट कमांडेंट पर अटके रह जाते हैं.
एक CAPF अधिकारी 20-25 साल की कठिन सेवा के बाद भी उस शीर्ष पद पर नहीं पहुँच पाता, जिसका वह हकदार है, क्योंकि वहां बाहर से आए IPS अधिकारी बैठ जाते हैं। इससे कैडर में भारी निराशा और "प्रमोशन ब्लॉक" पैदा होता है.

कई CAPF अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ़ #Contempt_Petition भी दायर की है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद पदोन्नति के नियम स्पष्ट नहीं किए गए.

निराश, हताश, क्षोभ और नाराज़गी से भरे #CAPF के अधिकारी अब सरकार से "आर पार" " का संघर्ष करने पर उतारू हैं.

@Ranbir_Crpf

The Crisis of Foreign Policy and Global Trade Routes Due to a failed foreign policy,

 

#Indians and the Indian economy are in deep trouble today. #Challenges such as food security, currency depreciation, fiscal deficits, and the burden of subsidies are looming large over the country.

To make matters worse, amidst reports of the Strait of Hormuz already being closed, Houthi rebels in Yemen have now threatened to block the Bab-el-Mandeb Strait. 

The "blood" flowing through the veins of the global economy—oil and trade—passes through these two narrow maritime gateways. If both routes are affected simultaneously, it will not just be a regional conflict but a "global economic catastrophe."

For India, this situation poses a massive challenge because a significant portion of our economy relies on maritime trade and oil imported from Gulf nations.

The Economic Impact on India

When oil prices surge from $70 to over $110, the government's budget collapses.

Funds are diverted away from developmental work—such as roads, schools, and hospitals—just to settle the oil import bills.

#Iran holds geographical control here. Approximately 20–30% of the global oil supply passes through this strait, and the threat to close it has been Iran’s biggest bargaining chip.

This connects the Red Sea to the #Gulf_of_Aden. Trade between #Europe and #Asia via the #Suez_Canal depends entirely on this route. Houthi targets here mean a complete standstill for global container shipping.

A Recipe for Global Inflation

If both routes are obstructed at once, the consequences could be terrifying. 

#Crude oil prices could cross $100 per barrel overnight, triggering a new wave of global inflation. While energy security crises will emerge for countries like India, #China, and #Japan, #Europe will face a shortage of essential goods.

Lessons from History

If routes like Bab-el-Mandeb are closed, the movement of grain stops, potentially leading to famine-like conditions in poor nations.

The 2022 #Russia-#Ukraine war disrupted energy and grain routes, the worst effects of which were seen in economies like #SriLanka and #Pakistan, which pushed them to the brink of bankruptcy.

1973 #OilCrisis: When #Arab nations halted oil supplies, it triggered a worldwide recession, and the GDP growth of #African and #Asian countries remained stalled for years.

#History proves that whenever energy routes are in crisis, developing economies hit the hardest.

The ongoing war between Iran and the #US-#Israel alliance has reached a tipping point where the entire global economy is at stake. 

For us in #India, this disaster has already manifested in the form of a severe shortage of #LPG gas cylinders.

नाकाम विदेशनीति की वजह से आज भारतीय और भारत की अर्थव्यवस्था मुसीबत में

 

खाद्य सुरक्षा,मुद्रा का अवमूल्यन,राजकोषीय घाटा और सब्सिडी का बोझ आदि चुनौतियां देश के सामने खड़ी हो गई हैं.

ऊपर से एक अलग आफत ये कि #StraitOfHormuz के पहले से ही बंद होने की खबरों के बीच,अब #Yeman के #Huti विद्रोहियों ने #BabAlMandab Strait को भी ब्लॉक करने की धमकी दी है.
दुनिया की अर्थव्यवस्था की रगों में दौड़ने वाला 'खून' यानी तेल और व्यापार, इन्हीं दो संकरे समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है.अगर ये दोनों रास्ते एक साथ प्रभावित होते हैं,तो यह केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि एक "वैश्विक आर्थिक आपदा" का रूप ले सकता है.
#भारत के लिए यह स्थिति बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि हमारी #अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार और खाड़ी देशों से आने वाले तेल पर टिका है.

जब तेल की कीमतें $70 से बढ़कर $110 के पार जाती हैं, तो सरकार का बजट बिगड़ जाता है.पैसा विकास कार्यों जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल से हटकर तेल का बिल चुकाने में चला जाता है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर #ईरान का भौगोलिक नियंत्रण है.वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20-30% यहीं से गुजरता है.और इसे बंद करने की धमकी उसकी सबसे बड़ी #Bargaining_chip रही है.

बाब अल-मंडेब,लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है. स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच होने वाला व्यापार इसी रास्ते पर निर्भर है.
हूतियों द्वारा इसे निशाना बनाने का मतलब है वैश्विक कंटेनर शिपिंग का ठप हो जाना.
ये दोनों रास्ते एक साथ बाधित होते हैं, तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं.
कच्चे तेल की कीमतें रातों-रात $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया में #Inflation का नया दौर शुरू हो जाएगा.
भारत #चीन और #जापान जैसे देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा, जबकि यूरोप के लिए जरूरी सामानों की किल्लत हो जाएगी.

अगर बाब अल-मंडेब जैसा रास्ता बंद हो, तो अनाज की आवाजाही रुक जाती है, जिससे गरीब देशों में भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.
जैसा कि 2022 के रूस-यूक्रेन युद्ध में हुआ था. इस युद्ध ने ऊर्जा और अनाज के मार्ग बाधित किए, जिसका सबसे बुरा असर श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर दिखा, जो दिवालिया होने की कगार पर पहुँच गईं.
1973 में जब अरब देशों ने तेल की आपूर्ति रोकी, तो दुनिया भर में मंदी आई. लेकिन अफ्रीकी और एशियाई देशों की जीडीपी ग्रोथ सालों तक रुकी रही.

इतिहास गवाह है कि जब भी ऊर्जा मार्गों पर संकट आया है,सबसे ज्यादा मार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ती है.
जाहिर तौर पर #IRAN और #America– #Israel के बीच जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है,जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लग चुकी है.
और हम भारत के लोगों के लिए यह आपदा ऑलरेडी #LPGGasCylinder की भयंकर कमी के तौर पर आ चुकी है.

भारत को श्रीलंका से सीखने की जरूरत है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में 'संप्रभुता' 'मानवीय मूल्यों' और नैतिक स्पष्टता दिखाने के बीच का संतुलन क्या होता है.

 56" का सीना और लाल आँखें तो #SriLanka की सरकार ने दिखाया है #America को..

दरअसल #EpsteinFiles में वहां के नेताओं के कुकर्म जो शामिल नहीं हैं.

श्रीलंका के Public Security and Parliamentary Affairs मंत्री #Ananda_Wijepala ने घोषणा की है कि #IRAN के नाविकों को #श्रीलंका सरकार एक महीने का फ़्री वीज़ा देगी. 

यह सुविधा मुख्य रूप से उन 32 जीवित बचे चालक दल के सदस्यों के लिए है जिनका जहाज़ #IRIS_Dena पिछले बुधवार को एक अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में डूब गया था.

इसके अलावा #IRIS_Bushehr जहाज़ पर सवार लगभग 200 अन्य ईरानी कर्मियों को भी मानवीय सुरक्षा के तहत श्रीलंका में रहने की अनुमति दी जाएगी.

बचाए गए नाविकों में से कुछ का इलाज वर्तमान में #Galle के करापिटिया अस्पताल में चल रहा है. 

श्रीलंकाई सरकार उन्हें आवास और सुरक्षा भी प्रदान कर रही है.

विदेश मंत्री #VijithaHerath ने भी इस बात की पुष्टि की है कि श्रीलंका अपनी तटस्थता बनाए रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहा है.

हमारा 147 करोड़ भारतीयों का देश है और श्रीलंका की आबादी महज 2 करोड़ 33 लाख है.…

सोचिए मानवीय मूल्यों के लिहाज से ज्यादा ताकतवर और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र कौन है?

जहाँ एक छोटा देश अपने भौगोलिक और कूटनीतिक हितों को ध्यान में रखकर स्वतंत्र निर्णय ले रहा है और यहां हम क्या कर रहे हैं?

श्रीलंका से सीखने की जरूरत है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में 'संप्रभुता' 'मानवीय मूल्यों' और नैतिक स्पष्टता दिखाने के बीच का संतुलन क्या होता है.

@HMVijithaHerath